उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विरोध में अपर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

कानपुर,अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतत्व में अधिवक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण मन अधिनियम के दायरे में लाए जाने के प्रस्तावित संशोधन के " विरोध में अधिवक्ता गण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे वहां पर बोलते हुए संयोजक पं०रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है और न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभ जंजीरों में बांधने का प्रयास किया जा रहा है जिसे अधिवक्ता समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा प्रस्तावित संशोधन के दूरगामी प्रभाव भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर विपरीत रूप से पडेंगे यदि अधिवक्ताओं को सेवा प्रदाताओं के दायरे में शामिल कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है तो देश का संपूर्ण अधिवक्ता सडकों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी है ।प्रस्तावित संशोधन को तत्काल वापस लिए जाने हेतु रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन विवेक कुमार श्रीवास्तव एडीएम सिटी कानपुर नगर को दिया गया। ज्ञापन प्राप्त कर उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु भारत सरकार को भेज दिया जाएगा प्रमुख रूप से पं०रवीन्द्र श् । म । , अ ज य श्रीवास्तव,एस०के०सचान, मो० कादिर खा,फिरोज आलम,करीम अहमद,संतोष अग्निहोत्री,अर्जुन द्विवेदी, मधु यादव,अमित शुक्ला,अनिल धानिया, मोहित राजपूत,सुधीर बाजपेई,अनूप शुक्ला,शाहिद जमाल,आदि रहे।